काश्मीर फाइल्स - मार्दव रक्तलांछन
“काश्मीर
फाइल्स” सोशल , इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मध्ये सध्या
ट्रेंडिंग आहे, हा चित्रपट पाहून अनेक
मंडळींनी त्यांची मते व्यक्त केली. चित्रपट पाहण्याचा सल्ला दिला , हे सल्ले कुणी कुणी
दिले त्याच्या बातम्या रोज येऊन धडकतात, त्यावर प्रतिक्रिया देखील देऊन काही मंडळी
मोकळी झाली पण ही प्रतिक्रिया म्हणजे काय तर कुणी अंधभक्त, तर कुणी ह्या पक्षाचा, कुणी
ह्या समाजाचा म्हणून त्याच्या कॅटेगरी ठरविण्यात आल्या. व्यक्त होणं सोडून देणं घातक
वाटतं पण ‘व्यक्त’ झाल की लागलीच शिक्का मारला जातो हे कुठेतरी टोचतं तरी आज लिहितो
आहे. इतिहास पाहायचा तर आता चित्रपट गृहात पाहायचा काय? त्यासाठीच सिनेमा आहे की काय?
खरेतर समाजाचा आरसा म्हणजे सिनेमा, ठरवलं तर जे चांगल आहे ते घ्यायला काहीच हरकत नाही
पण .. असो एक ना अनेक प्रतिक्रिया उमटत असताना
डोक्यात विचार येतो की “राजकारणाची फोडणी” दिल्याशिवाय आता देशात काही करता येत नाही
काय? अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य हा “फक्त गुळगुळीत शब्द” बनून राहू पहात आहे की काय? आपण
व्यक्त होताना ते अभ्यासपूर्ण असाव एवढच आपण पाहिल तर मला वाटतं योग्य होऊ शकेलं.
ब्रिटिश भारत देशातून जाऊन
आता ७५ वर्ष लोटत आहेत. स्वातंत्र्य उपभोगत जन्मलेल्या पिढीस त्याचं महत्व कळत नसावं
पण बाकीचे, त्यांना हे समजत ना? फक्त उमगत नाही की काय? ब्रिटिशांची सत्ता असताना “या
सरकारवर आमचा विश्वास नाही असं म्हणणं” योग्य होतं पण आता केंद्रात , राज्यात आपण निवडून
दिलेलं सरकार आहे याचाच मुळी विसर पडतो की काय? असंही वाटतं. (काही गोष्टी या पेरल्या
जातात तशाच उगवतात) या विषयासह ही आता राजकारणाच्या चष्म्यातून पहायचं का आपण? मतांचा
जोगवा मागायला आल्यावर तो कुणास द्यायचा याचा सारासार विचार करण्याची बुद्धी परमेश्वराने सगळ्यांना दिलेली आहे त्याचा वापर करूया.
आपलं एखाद्या विषया बद्दल कुणीतरी मत तयार कराव मग आपण त्या आधारावर मतदान करांव असे
दिवस आता जाण्यास हरकत नसावी, तेवढे प्रौढ आपण झालेले आहोत ना? स्वातंत्र्याचा अमृत
महोत्सव साजरा करतोय आपण नक्कीच “नये दौर में
लिखेंगे मिलकर नई कहानी- हम हिंदुस्थानी”, हिंदुस्थानी ही एकच ओळख पुरेशी नाही का?
सगळ्यांनाच व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य आहे
पण मग आपण फक्त एवढं नाही का म्हणू शकतं की जो नरसंहार झाला त्याचा निषेध ! अत्यंत
निंदनीय , अक्षम्य !! दोषींवर कारवाई व्हावी, त्यांना शिक्षा व्हावी. नरसंहार झाला त्यात पंडीतांना लक्ष करण्यात आलं हे सत्य कुणी नाकारू शकत नाही पण त्याचा निषेध न करता त्यास पंडित, इतर जाती, सरकार कुणाचं होतं ? राज्यपाल
कुणी नियुक्त केला होता? याच विषयी बोलणं गरजेचे आहे का?
क्रेडिट कोण घेतं याकडेच लक्ष
देणे मला तरी संयुक्तिक वाटत नाही. जगमोहन मल्होत्रा जम्मू-काश्मीरचे पाचवे राज्यपाल
!! पूर्वाश्रमीचे कॉँग्रेस पक्षात असणारे आणि नंतर भाजपा मध्ये आलेले. यांचा राज्यपाल
पदाचा कार्यकाल १९८४-१९८९ असा होता , २१ जानेवारी १९९० रोजी काश्मीर मध्ये जे घडलं
त्यामुळे “नंदनवन” या भावनेस आणि मानवजातीस
काळिमा फासला. त्यांच्या १९८४-८९ या कारकिर्दीत काश्मीर मध्ये लावलेल्या निर्बंधांवर
बेनझिर भुट्टो भाषणात “भाग मोहन” म्हणून टाहो फोडत होत्या हा इतिहास आहे. शिवाय जेंव्हा
परिस्थिति आवाक्याच्या बाहेर जाते आहे असे केंद्र सरकारच्या लक्षात आलं त्यावेळी पुन्हा
अनुभवी म्हणून जगमोहन यांची नियुक्ती राज्यपाल म्हणून केली गेली. त्यांच्या नियुक्ती
नंतर दोनच दिवसांत ही घटना घडली. “My Frozen Turbulence in Kashmir” या पुस्तकात त्यांनी पूर्ण माहिती दिली आहे.
कोणीतीही कमेन्ट करावयाच्या अगोदर शक्य झाल्यास वाचा म्हणजे व्यक्त होण सोईचे होईल
असे वाटते.
मी कोणत्याही पक्षाचा सक्रीय
सदस्य नाही, कार्यकर्ता नाही फक्त एक भारतीय म्हणून समाजात घडणाऱ्या गोष्टीवर लक्ष
ठेवून ज्या विषया बद्दल व्यक्त व्हावं वाटलं त्या गोष्टी विषयी व्यक्त झालो आहे एवढचं,
अधिकार आणि कर्तव्य आपल्याला संविधान देतं, प्रत्येकवेळी झुकतं माप आपण सोईस्करपणे
अधिकारास देत आलो आहोत, पण कर्तव्याकडे लक्ष
देत नाही. अनेक कर्तव्यां पैकी एक कर्तव्य
म्हणजे “मतदान”, आपण जर मतदानांचं पवित्र कर्तव्य पार पाडलं तर नक्कीच बहुमताने आपलं
सरकार सत्तेत येईल जे आपल्या स्वप्नातील भारत घडविण्यास समर्थ असेल.
जागो रे !!!
अमित बाळकृष्ण कामतकर
ब्लॉगर, सल्लागार, लेखक, सॉफ्ट स्किल
ट्रेनर, व्याख्याता
सोलापूर
सही बात
उत्तर द्याहटवा